वन नेशन वन राशन कार्ड योजना

👉 ये तो आप सभी लोग जानते है कि भारत सरकार के द्वारा हर शहर, गांव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान उपलब्ध है। जहां से राशन कार्ड धारक कम दामों पर राशन जैसे गेहूं, चावल, चीनी आदि ख़रीद सकते है। अब इसे और सरल और आसान बनाने के लिए भारत सरकार खाद्य एंव रसद मंत्रालय ने एक और योजना की शुरुआत की है। जिसका नाम है “एक देश एक राशन कार्ड योजना”। शायद आपने Ek Desh Ek Ration Card Yojana के बारे में पहले न्यूज़ अख़बार में पढ़ा हो।

👉 दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने महत्वपूर्ण विभागों के विभिन्न प्रकार के मंत्रियों के साथ एक विशेष बैठक की थी। केंद्र सरकार की इस विशेष बैठक में देश के हित के लिए कई बड़े बड़े फैसलों पर निर्णय लिया गया है। उन्हीं सभी महत्वपूर्ण निर्णय में से एक देश एक राशन कार्ड योजना का भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस योजना का लाभ भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य को प्रदान किया जाएगा। कोई भी राशन कार्ड धारक व्यक्ति कहीं पर भी रहे इस योजना के अंतर्गत वह अपने अनाज को पीडीएस की दुकान पर जाकर बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। आज के इस कठिन समय में प्रत्येक राशन कार्ड धारकों के लिए यह निर्णय एक बड़ी राहत जैसा ही है।

👉 दोस्तों आपको बता दूं कि भारत सरकार ने नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न चोरी को रोकने के लिए और अपने राज्य से दूर अन्य राज्य में कर रहे रोज़गार, व्यक्ति की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक देश एक राशन कार्ड की योजना को शुरू किया है। Ek Desh Ek Ration Card Yojana का लाभ उन लोगो को सबसे ज्यादा मिलेगा जो अपने किसी रोज़गार, काम की वजह से बाहर अन्य किसी राज्य में रहते है।

किन राज्यों में हुआ है लागू

👉 दोस्तों इस योजना को लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगवाई गई हैं जिसके बाद उन्हें इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल 20 राज्यों में इस योजना को लागू किया गया है। आंध्र प्रदेश ,गुजरात ,कर्नाटक ,राजस्थान, हरियाणा ,झारखण्ड ,केरल ,त्रिपुरा तेलंगाना ,महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव समेत 20 राज्यों के लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, तथा दिल्ली, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लद्दाख में इस योजान की शुरुआत नहीं की गई है।

वन नेशन वन राशन कार्ड का उद्देश्य

👉आपको पता होगा कि वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण करोड़ों की संख्या में गरीब मजदूर व श्रमिक शहरों से गांवों की तरफ लौट आए हैं। जिसके कारण अब उनके सामने रोजगार की समस्या तो खड़ी हो ही गई है उनके सामने खाने तक की समस्या आ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे लागू करने का फैसला किया। यह योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है जिसके मुताबिक आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर भी एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे राज्य जाने पर ना ही राशन कार्ड का नंबर बदलेगा और ही राशन कार्ड।

👉 इस पीडीएस योजना के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार आधारित पहचान के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS) डिवाइस के माध्यम से की जाएगी। सभी पीडीएस दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (PoS) डिवाइस की सुविधा होगी। राज्य जिसमें पीडीएस दुकानों पर 100% PoS मशीनें हैं, उन्हें ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना में शामिल किया जाएगा।

👉 देश भर में पीडीएस की लगभग 77% दुकानों में PoS मशीनें हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आने वाले लगभग 85% लोगों के पास आधार कार्ड से जुड़े कार्ड हैं।

👉 वन नेशन वन राशन कार्ड में लैंग्वेज
वर्तमान में, राशन कार्ड में भारतीय राज्यों के अलग-अलग प्रारूप और भाषाएं हैं। लेकिन अब सभी राज्य एक मानक प्रारूप का पालन करेंगे। राज्य सरकारों से राशन कार्ड को द्वि-भाषी प्रारूप में जारी करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें स्थानीय भाषा के अलावा, अन्य भाषा अंग्रेजी या हिंदी हो सकती है।

👉 भारत का कोई भी कानूनी नागरिक इस राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता के राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा।

👉 अगर लाभार्थी अपने काम के कारण किसी अन्य राज्य में रहते है तो वह अपने हिस्से का राशन उसी राज्य की किसी भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से ले सकते है।
इससे पैसे और समय दोनों की बचत होगी।
आपको अपना पूरा राशन मिल सकेगा।
परिवार का कोई भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड मे है और उसका आधार भी राशन ने जुड़ा है। वह भी राशन ले सकता है।

👉 इस योजना के तहत, प्रत्येक बीपीएल परिवार को 35 किलोग्राम मिलता है। पश्चिमी जिलों में खाद्यान्न – (20 किलोग्राम चावल और 15 किलोग्राम गेहूं), पूर्वी जिलों में – (25 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम गेहूं) प्रत्येक महीने एक निश्चित मूल्य पर। गेहूँ का मूल्य रु। 3 प्रति किग्रा। और चावल रु। 2 प्रति कि.ग्रा।

वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ

👉 दोस्तों इस योजना के शुरू हो जाने के बाद अनाज वितरण के क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर भी पारदर्शिता लागू हो जाएगी और कोई भी राशन कार्ड धारक एक ही पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए बाधित नहीं रहेगा। ऐसा होने के बाद अब सभी पीडीएस दुकानदार धांधली नहीं करेंगे और सभी लोगों को एक निर्धारित मात्रा में अनाज को प्राप्त करने में आसानी होगी।

👉 भारत सरकार इस योजना को जितना हो सके उतना जल्दी संपूर्ण भारतवर्ष के राज्य में शुरू करने का प्रयास कर रही है। इससे इस कठिन समय में भी लोगों को आसानी से समय रहते आवश्यक लाभ योजना द्वारा प्राप्त हो सके। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग इस योजना में तेजी लाने के लिए अपने स्तर तक बहुत ही अधिक कार्य कर रहे हैं। ताकि सभी आवश्यक राज्यों में इसका लाभ जल्द से जल्द जरूरतमंदों को प्रदान किया जा सके।

👉 इस योजना के शुरू हो जाने पर सभी प्रकार के सरकारी पीडीएस दुकान के विक्रेताओं पर भी ज्यादा कार्यभार नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने सभी प्रकार के पीडीएस दुकानों का एकीकृत करने का निर्णय लिया है

👉 एक देश एक राशन कार्ड की पहल शुरू हो जाने के बाद से उन सभी गरीब प्रवासी मजदूरों को राहत मिलेगा जो दूसरे राज्य में जाकर अपने लिए किसी भी प्रकार का कार्य ढूंढ कर करते हैं। ऐसे में इस सेवा का लाभ उठाकर वे कहीं पर भी हर महीने मिलने वाले सरकार की तरफ से अनाज को पीडीएस दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के शुरू हो जाने के बाद सभी प्रकार के राशन कार्ड धारक किसी भी जगह से सरकार द्वारा मिलने वाले राशन को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे।

👉 यह योजना उन गरीब श्रमिकों को पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी जो अपने गृह जिले से पलायन करते हैं।

👉 यह पीडीएस की दुकानों पर कालाबाजारी के चलन को कम करेगा। वर्तमान में, पीडीएस दुकान के मालिक वास्तविक लाभार्थियों की अनुपस्थिति में इन खाद्यान्नों को बाजार में बेचते हैं।

👉 इससे देश में भूख से होने वाली मौत की घटनाओं में कमी आएगी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग में भारतीय रैंक को और बेहतर बनाएगी।

राशन कार्ड कैसे बनवाए

👉 राशन कार्ड ऑनलाइन करने के लिए जरूरी दस्तावेज़
पैनकार्ड
बिजली बिल
एड्रेस प्रूफ
वोटर आईडी
परिवार के मुखिया के दो फ़ोटो
राशन कार्ड बनवाने के लिए योग्यता
भारत का निवासी हो
परिवार का मुखिया या परिवार का अन्य सदस्य जिसका पहले से राशन कार्ड न वही आवेदन कर सकता है।

👉 राशन कार्ड ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले को अपने राज्य की राशद विभाग की वेबसाइट पर जाना है। ध्यान रखें बहुत से राज्यों में अभी ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा नहीं है। साथ ही कई ऐसे राज्य है जहाँ केवल इ मित्र अथवा जनसेवा केंद्र के माध्यम से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकतें हैं।
इसलिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अपने सभी दस्तावेज के साथ नजदीकी किसी जनसेवा केंद्र विजिट करें।
अब आप भी एक देश एक राशन कार्ड योजना का लाभ ले सकते है। और अपने शहर से अन्य किसी दूसरे शहर में रहकर भी आप अपने हिस्से का आसानी से राशन ले सकेंगे।